डडेल्धुरामा खेल मैदान खै ? राज्यको लगानी बालुवामा पानी जस्तै

डडेल्धुरा जति प्रख्यात छ हो यहाँ त्यति नै समस्याका च्याङ रहेका छन् ।

डडेल्धुराः सात स्थानीय तह रहेको डडेल्धुरामा ५ गाउँपालिका र २ नगरपालिका रहेका छन् । दुई पालिका परशुराम र आलिताल जिल्लाको भित्रि मधेश क्षेत्रमा रहेका छन् । जसमा परशुराम नगरपालिकामा खेल मैदान रहेको छ भने अन्य ६ पालिका सँग गतिलो खेल मैदान रहको छैन् ।
डडेल्धुरा जिल्ला सदरमुकाममा रहेको अमरगढी नगरपािलकामा कुनै पनि खेल गर्नुका लागि गतिलो खेलमैदान रहेको छैनु । क्रिकेट खेल्नुका लागि खेलाडीहरुले डोटी घटाल क्षेत्रमा रहो रामलिला मैदान नै ताक्ने गरेका छन् । क्रिकेटको छक्का चौका हान्न खेलाडिहरुले खोला ताक्नुपर्ने बाध्यता रहेकोछ ।
उसो त डडेल्धुरा जिल्ला राजनीतीमा निकै पहँच भएको जिल्ला पनि हो । देशको प्रधानमन्त्रि , मन्त्रि पाएको जिल्ला डडेल्धुरा हो । तर नेताहरु लाई लज्जित बनाएको छ यो बिषयले । उसो त घटाल क्षेत्र बाटै तत्कालिन समयमा गोविन्द बोहराले प्रदेशको मन्त्रि पद समाले तर आफ्नै घरको ढोका बाट देखिने रामलिला मैदानमा भने कुनै संरचनाहरु निमार्ण गर्न सकेनन् ।
रामलिला मैदानमा कुनै संरचनाहरु छैनन्। खेल आयोजना गरे पनि त्यहा कि त चोरि हुन्छन् सामानहरु कि त च्यातिने गरेका घटानाहरु हुने गरेका छन् ।
सामाजि संञ्जालमा हामी देश अनि युवा बनाउछु भनेर गफ ठोक्ने नेता लाई यहाँका युवाहरु ले खुला प्रश्न गरेका छन् डडेल्धुरामा खेलमैदान खै ?

उसो त जिल्लामा सरकारि निकायको आयोजना भन्दा पनि क्लवहरुको सकिृयतामा खेलको आयोजना बढी हुने गरेका छन् । यस्तै डडेल्धुरामा मुख्य रुपमा भलिवल खेलको आयोजना बढि हुने गरेकोछ । जिल्ला सदरमुकाममा आयोजना हुने खेलका लागि कि डडेल्धुरा बहुमुखीको मैदान, कि त महेन्द्र मावि. को खेलमैदान ताक्नु पर्ने बाध्यता रहि आएकाछ । बार्षिक करोडौ रुपैया डडेल्धुरा जिल्लामा खर्च हुने गरेकाछ तर बर्षै देखी खेलाडिहरुले कहिलै गतिलो खेलमैदान पाउनु सकेका छैननन् । सरकारले खेल क्षेत्रको लगानी सदुपयोग गर्ने कि ।
दिपकराज भट्ट
(प्रबन्ध निर्देशक खबरदारी न्युज)

 

छाडा पशुचौपाया नियन्त्रणमा ध्यान दिने कि…

डडेल्धुरा ( .दिपकराज भट्ट) – डडेल्धुरा जिल्ला धामिृक रपर्यटकिय रुपमा चिनिदै आएको जिल्ला हो । सात पहाडि जिल्लाको केनद्रको रुपमा रहेको डडेल्धुरा जिल्लामा थुपै सम्भावनाहरु रहेता पनि चुनौति र समस्याहरु पनि उतिकै रहेका छन् । अहिले प्रमुख समस्याको रुपमा रहेकोछ छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापन गर्नु नसक्नु रहेकोछ ।

डडेल्धुराको मुख्य क्षेत्र बागबजार , किर्तिपुर मा सडकमा छाडिएका पशुहरु धेरैको स.खयामा देख्नु सकिन्छ , जसले गर्दा दुर्घटनाका घटनाहरु बढने सम्भावना देखिन्छ । हिजो राति (सोमबार) मात्रै डडेल्धुराको मुख्य बजार स्याउले नजिकै दिपायल जाने सडक खण्डमा एउटा गाईलाई सबारिले ठक्कर दिदा गाईको मृत्यु नै भएको थिाये । गाईको अन्तिम संस्कार गर्ने भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु , सथानीयहरुको सहभागिता रह्यो तर छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापनमा भने स्थानीय सरकारले चासो नै नदिएको देखिन्छ ।No description available.

पछिल्लो समयमा मानिसहरु बिलास िहुँदै जाँदा गाई लाई दुध दिदा सम्म पाल्ने त्यसपछि छाडने चलन नै बनेको छ भने साना साना गोरुहरु लाई पनि सडकमा छाडने चलन बढदै गएकोछ ।
पहाडका साघुरा सडक त्यसै माथि छाडा चौपायाहरु हुनाले यात्रा गर्नु झनै समस्या आम नागरिकले भोग्नु परेकोछ भने स्थानीयहरु ले लगाएको खेतीपातीमा छाडा पशुहरुले हैरानी दिने गरेका छन् । यसरि छाडिएका पशुचौपाया नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारले चासो दिने कि ..

साउन ७ गतेको साप्ताहिक अंक

Deepakभट्ट हाल खबरदारी न्युज साप्ताहिक पत्रिकाका सम्पादक हुन् । उनले यस अघि हिलटाईम्स, हिमालयटाईम्स र पश्चिम…

खबरदारी अंक

खबरदारी अंक डडेल्धुरा, महेन्द्रनगर ः खबरदारी न्युज साप्ताहिक पत्रिकाको कार्तिक १३ गतेको अंक Deepakभट्ट हाल खबरदारी…

खबरदारी न्युज साप्ताहिक पत्रीका ४० अंक

Deepakभट्ट हाल खबरदारी न्युज साप्ताहिक पत्रिकाका सम्पादक हुन् । उनले यस अघि हिलटाईम्स, हिमालयटाईम्स र पश्चिम…

आज राति अत्यधिक उल्का वर्षा हुने

वैज्ञानिकहरुले यो वर्ष आजराति अत्यधिक उल्का वर्षा हुने बताएका छन्।उल्का वर्षालाई चलनचल्तीको भाषामा‘तारा खसेको’ भन्ने गरिन्छ।मौसमले…

चाउचाउ, बिस्कुटलगायतका खानेकुरा खानुहुन्छ ? होसियार ! लाग्न सक्छ घातक रोग

अत्यन्त कम र असन्तुलीत पौष्टिक तत्व भएका, उच्च क्यालोरीलेयुक्त, धेरै पहिले तैयार गरेर बट्टा वा बोतलमा…

घुमिफिरी आफ्नै गाउँ

‘उकाली ओराली गर्दै…,…आफ्नै गाउँ फर्की आएँ, नयाँ नयाँ सपना ल्याएँ…।’ यसपालि सपना होइन, कोरोना ल्याएँ भन्दै…

सातै प्रदेशमा सत्ताको रमिता

संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले संघीयता लागू गर्दा सर्वसाधारण उधुमै हौसिएका थिए। सेवाको विकेन्द्रीकरण यसको मर्म थियो। ‘गाउँ–गाउँमा…

सामाजिक सुरक्षाको दबाब

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी नभएका रोजगारदाता प्रतिष्ठानहरूलाई सूचीकृत हुन ताकेता गर्न थालेको छ । खासगरी…