दल विभाजन सहज बनाउन ल्याइएको अध्यादेश खारेज

काठमाडौं । सरकारले दल विभाजनलाई सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेश खारेज भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार खारेज गरेकी हुन् ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पुर्‍याएर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश १ भदौमा सिफारिस गरेको थियो । २ भदौमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै नेकपा एमाले फुटेर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुल्यो
यही अध्यादेशका कारण सरकार गठन भएको तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन । एकीकृत समाजवादीले अध्यादेश फिर्ता लिन मानेको थिएन भने जसपाले अध्यादेश रहँदासम्म मन्त्रीको नाम पठाउन नसक्ने बताएको थियो ।
त्यही अलमलका बीच सरकारले २३ भदौको संसद बैठकमा यो अध्यादेश टेबल गर्‍यो । तर सरकारले न अध्यादेश पास गर्‍यो, न प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायो । सत्तारुढ गठबन्धनमा पटकपटक छलफल गर्दा पनि अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति जुटेन भने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्न लामो समय लाग्ने भयो ।
पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका कामकारबाही रद्द गर्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि अध्यादेश फिर्ताका लागि एकीकृत समाजवादी नेताहरु सहमत भएका छन् । त्यसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार अध्यादेश खारेजीका लागि सिफारिस गरेको छ ।
अब मन्त्रालय भागवण्डा टुंग्याएर पर्सिसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी सत्तारुढ दलहरुको तयारी छ ।

नगर सचिवमा ऐर निर्वाचित

डडेल्धुरा — अमरगढी नगरपालिका डडेलधुराको पाचौ नगर अधिवेशनबाट सर्बसममत रूपमा टेकबहादुर ऐर सचिव मा निर्वाचित भएका छ्न। नेपाल तरुण दल डडेलधुरा सह—सचीव रहेका ऐर समाज सेवामा सक्रिय छन। दिप ज्योति युवा क्लबका अध्यक्ष रहेका ऐर को नेतृत्वले डडेलधुरामा फुटबल खेल मैदान निर्माण भएको छ ,४ वटा राष्ट्रिय स्तरका फुटबल खेल समेत संचालन भएका छन्।
२०६० सालमा नेविसंघ सदस्यता लिएर राजनैतिक यात्रा सुरु गरेका ऐर निरन्तर भातृ संघ र कांग्रेस राजनैतिक सक्रिय छ्न । सहयोगी ,मिलसार, नेता ऐरले अब नेपाली कांग्रेस अमरगढी समिति महत्वपूर्ण कार्य सबै पक्षलाई समेटी स्थानीय , प्रदेश , संघ चुनावमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्व स्थापित गर्ने रहेको छ। यसमा सबै कांग्रेसीको साथ, सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन।

अजयमेरुमा ४ वाईसिएल संगठन बिस्तारः अध्यक्षयमा बिष्ट चयन

डडेल्धुरा— डडेल्धुराको अजयमेरु ४ मा आज औपचारिक कार्यक्रम गरि वाईसिएल संगठन विस्तार भएको छ । औपचारिक कार्यक्रममा प्रमुख अथिति नर बहादुर बिष्ट,अथितिमा टिका बहादुर बिष्ट,मदन चटौत,भोजराज भट्ट दान बहादुर बिष्ट रहेका थिए । कार्यक्रम बाट गणेश ऐर लाई अध्यक्षमा, डिकेन्द्र विष्ट लाई उपाध्यक्ष , टिकेश्वरि विष्ट लाई सचिवमा चयन गरेको अखिल क्रान्त्रिकारिका जिल्ला उपाध्यक्ष तारा दत्त भट्टले जानकारि दिनुभयो । यस्तै समति ५१ सदस्यि गठन गरिको छ ।
वाईसिएलले समाजको हकहितका लागि काम गर्ने र सामाजिक विकासका लागि पहल चाल्ने अध्यक्ष बिष्टको भनाई रहेको छ ।

गरिबी र भोकमरीबाट जनताको जीवन जोगाउन नेपालको गरिबमुखी नीति छ प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरिबी र भोकमरीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन आफू नेतृत्वको सरकारले गरिबमुखी एवं समावेशी नीति अङ्गीकार गरेको बताउनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभाका सन्दर्भमा महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले आज आयोजना गर्नुभएको खाद्य व्यवस्था सम्मेलनलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तनका साथै कोरोना महामारीले खाद्य सुरक्षामा निम्त्याएका चुनौतीको सामना तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि त्यस्तो नीति अवलम्बन गरिएको बताउनुभयो ।

“विश्वमा प्रत्येक १० जनामा एक व्यक्ति कुपोषणको शिकार भएको छ, कोभिड–१९ को महामारीले खाद्य सुरक्षा अझ बिग्रेको छ भने महामारीका कारण अल्पविकसित र भूपरिवेष्टित विकासशील देशमा खाद्य आपूर्ति सञ्जाल र खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि भएको छ”, कृषिमा रुपान्तरणकारी लगानीबाट नै सबैका निम्ति खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिने यथार्थ सुनाउँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

दिगो र उत्थानशील खाद्य व्यवस्था निर्माण तथा सन् २०३० सम्ममा भोकमरीलाई शून्यमा झार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ । सम्मेलनलाई ४५ राष्ट्रका राष्ट्ररसरकार प्रमुखसहित १२० जना वक्ताले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

एमालेमा फेरि ‘१० बुँदे’को किचलो

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेभित्र आन्तरिक एकताका लागि गरिएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको छ । विधान महाधिवेशनको तयारीमा रहेको एमालेभित्र यसअघिको अन्तरसंघर्ष साम्य पार्न गरिएको सहमति कार्यान्वयनकै विषय टड्कारो रुपमा उठेको छ ।
तत्कालीन माधव नेपाल समूहमा रहेका नेताहरू पार्टी विभाजनलाई अस्वीकार गर्दै १० बुँदे सहमतिको आधारमा एमालेलाई नै एकताबद्ध बनाउन तयार भएका थिए । तर उक्त सहमतिअनुसार पार्टीका संरचना र जिम्मेवारीहरू क्रियाशील गराउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष तत्पर नभएपछि असन्तुष्टि चुलिएको हो ।

यो बीचमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलले जेठ २ गतेको संरचनाअनुसारको एमाले क्रियाशील नहुने खालको अभिव्यक्ति दिएपछि झन् १० बुँदे सहमति पक्षधर नेताहरू चिढिएका हुन् ।
शुक्रबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा १० बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयनको एजेन्डा बनाउन उपाध्यक्ष भीम रावलले माग गरेका थिए । झपट रावल र भानुभक्त जोशीले पनि सुदूरपश्चिममा समस्या देखिएको भन्दै भीम रावलको मागलाई समर्थन गरेका थिए । सुदूरपश्चिममा जेठ २ को संरचनाअनुसार भीम रावल इन्चार्ज हुनुपर्ने हो । तर अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्र छोडेर आएका लेखराज भट्टलाई इन्चार्ज बनाउने घोषणा गरेपछि रावल सबैभन्दा बढी चिढिएका छन् ।

‘म एमाले हुँदा पनि र नेकपा हुँदा पनि सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज थिएँ । तर अहिले यो कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छैन । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको विषयलाई एजेन्डा बनाउनु पर्छ,’ रावलको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

सुदूरपश्चिममात्र होइन अहिले प्रदेश १ को सुनसरी र ताप्लेजुङ जिल्लामा समस्या देखिएको छ । यो विषय पनि उठेको छ । सुनसरी र ताप्लेजुङमा पनि विगतको कमिटी क्रियाशील गारउन स्थानीय पार्टी कमिटीका ओली पक्षधर नेताहरू मानेका छैनन् । उनीहरूले विज्ञप्ति नै निकालेर जेठ २ को संरचनाअनुसार क्रियाशील हुनसक्ने खालको आसय व्यक्त गरेका छन् । यस्ता गतिविधिले पनि १० बुँदे पक्षधर नेताहरू झस्केका छन् ।

यसअघि गत आइतबार र सोमबारको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि १० बुँदे सहमति गर्ने नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईसहिका नेताहरूले कार्यान्वयनको विषय एजेन्डा बनाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।

बैठकमा उनीहरुले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएको स्थानमा माधवकुमार नेपाल समूहका रहेका नेताहरू एमालेमै रहेको र नभएको स्थानमा नेकपा ९एस०तर्फ लागेको जानकारी दिएका थिए । १० बुँदे सहमति पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभए तल्लो तहका नेता कार्यकर्तालाई नेकपा ९एस०मा जान रोक्न नसकिने भन्दै उनीहरूले ब्रिफिङ गरेका थिए ।

‘१० बुँदे पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर हामीले अध्यक्ष र महासचिवलाई भनेका छौं’ स्थायी कमिटीका सदस्य रघुजी पन्तले भने, ‘तर अहिलेसम्म ठोस परिणाम आइसकेको छैन ।’
गत स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले यो विषय उठाएपछि अध्यक्ष ओली एजेन्डा बनाउन पनि सहमत भएका थिए । तर त्यो बैठकमा छलफल नै भएन । ‘नेपाल भ्रमणमा रहेका विश्व बैंकका अध्यक्षलाई समय दिएको भन्दै त्यो एजेण्डामा बैठक प्रवेश नै गरेन’ एक स्थायी कमिटीका सदस्यले भने । अहिले फेरि ओलीले यो विषयमा स्थायी कमिटीमा छलफल हुने बताएका छन् ।
यता जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यो विषयमा गम्भीर छलफल नै नहुने स्थिति छ । केन्द्रीय कमिटी बैठक विधान महाधिवेशनका लागि ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिवले पेस गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि धारणा बनाउन केन्द्रित भएको छ । शुक्रबारको बैठकमा १० वटा समूह बनाएर छलफल सुरु भएको छ ।

अध्यादेशको फन्दामा सरकार

संसद् हठात् अन्त्य गर्ने, अध्यादेश फिर्ता लिने र मन्त्री पद भागबन्डा लगाउने मार्गमा गठबन्धन काठमाडौँ —…

६४ जिल्लामा कांग्रेसको पालिका अधिवेशन आज

काठमाडौँ — संस्थापनइतर समूहले सबै पालिकाको अधिवेशन एकै दिन गर्न माग गरे पनि ६४ जिल्लाका पालिकास्तरीय अधिवेशन शनिबार हुँदै छ । २१ वटा हिमाली जिल्लाको अधिवेशन पनि असोज १८ गते गर्ने कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरेको छ । प्रदेश २ का ८ सहित १३ जिल्लाको वडा अधिवेशन अझै हुन सकेको छैन ।

संस्थापनइतर समूहका नेता अर्जुननरसिंह केसीले विवादित १३ जिल्लाको वडा अधिवेशन सकेर देशभर एकैपटक अन्य तहको अधिवेशन गर्नुपर्नेमा नेतृत्वले जबर्जस्त ढंगले काम गरिरहेको बताए । ‘सबै तहको निर्वाचन देशभर एकैपटक गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान कायमै छ,’ उनले भने, ‘विवादलाई थाती राखेर हिमाल, पहाड, तराईका नाममा छुट्टाछुट्टै मितिमा निर्वाचन गर्नु भनेको निर्वाचन निष्पक्ष नगर्ने संकेत हो ।’
केन्द्रीय निर्वाचन समितिले भदौ २५ मा निर्वाचन कार्यतालिका संशोधन गर्दै असोज ५ गतेभित्र सबै वडा अधिवेशन, असोज ९ गते गाउँ तथा नगरपालिका अधिवेशन, असोज १२ गते प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन, असोज १५ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन र एकमात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन तथा असोज १८ गते एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर पदाधिकारी बैठकले कार्यतालिका संशोधन गरेपछि विरोध सुरु भएको छ । सभापतिमा उम्मेवारी घोषणा गरेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले निर्वाचन समितिको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी भएको संशोधन मान्न नसकिने बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवा स्कटल्याण्ड जाने

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहिलो विदेश भ्रमण स्कटल्याण्डबाट प्रारम्भ हुने भएको छ।
स्कटल्याण्डको ग्लास्गो सहरमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कोप २६ मा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री देउवा स्कटल्याण्ड जान लागेका हुन्।
बेलायती कूटनीतिज्ञ एवं कोप२६ का एसिया प्यासिफिकका एम्बासडर केन ओ फ्लाहरटीले कोपमा सहभागी हुने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गरेका छन्।
बिहीबार मुख्य सचिव शंकदार बैरागीसँगको भेटपछि फ्लाहरटीले नेपालको तर्फबाट जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवा सहभागी हुने उल्लेख गर्दै ट्विट गरेका थिए।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवा सहभागी हुने सेतोपाटीलाई बताए।
मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुन बाँकी छ, कँडेलले भने,नोभेम्बर १ र २ मा ग्लोबल लिडर समिट हुँदैछ। त्यसमा विश्वभरका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख सहभागी हुनेछ। प्रधानमन्त्री देउवा सोही समिटमा सहभागी हुनु हुनेछ।

यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सम्मेलनमा सहभागी हुने चर्चा चलेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले निम्तो प्राप्त भए पनि निधो नभएको बताए।
निम्तो आएको थियो। तर निधो भएको थिएन। विभिन्न समयमा आएका डेलिगेसनहरूले नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय सहभागिता होस् भनेका थिए,ढकालले भने, ‘कोप(२६ मा सहभागिताबारे सरकारको निर्णय भएको थिएन। अहिले सरकारले प्रधानमन्त्री जाने निर्णय गरिसकेको थाहा पाएका छौं।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म स्कटल्याण्डमा हुँदैछ। नेपालले यसपटक तापक्रम वृद्धिले हिमाली क्षेत्रमा पारिरहेको असरसँगै जलयावु परिवर्तनले निम्त्याएको क्षतिपछिको पुनर्निर्माणको विषयमा केन्द्रित भएर आफ्ना धारणा राख्ने तयारी गरिरहेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा केही दिनअघि मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले जलवायु परिवर्तनले असर पारेका मुलुकलाई ५।७ बिलियन डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको ब्लुमबर्गले जनाएको छ।
त्यस्तै चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले पनि आफ्नो देश बाहिर कोइलाबाट विद्युत उत्पादन प्लान्ट बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। गत महिना सार्वजनिक भएको अन्तर सरकारी समूहको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले नेपालको हिमालमा हिउँ घट्ने र गर्मी बढ्ने उल्लेख गरेको थियो।

देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा कांग्रेस नेता कार्यकर्ता अनशनमा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका गृहजिल्लाका कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताहरू रिले अनशनमा बसेका छन्।

धाँधलीपूर्ण तरिकाले क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेर जबरजस्ती वडा अधिवेशन गराइएको भन्दै उनीहरू बिहीबारदेखि रिले अनशनमा बसेका हुन्।

वडा अधिवेशन प्रक्रिया रद्द गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा औपचारिक जानकारी गराए पनि कुनै सुनुवाइ नहुँदा बाध्य भएर अनशनमा बस्नु परेको डडेलधुरा कांग्रेसका उपसभापति करूणाकर भट्टले जानकारी दिए।

‘धाँधलीपूर्ण ढंगबाट बाँडिएको क्रियाशील सदस्यताको आधारमा सम्पन्न वडा अधिवेशनलाई मान्यता नदिन हामीले केन्द्रीय समिति र निर्वाचन समिति दुवैलाई लिखित जानकारी पठाएको छौं,’ आयोमेलसँग भट्टले भने, ‘त्यहाँबाट कुनै जवाफ नआएपछि अनशन बस्ने निर्णयमा पुगेका हौं।’
क्रियाशील विवाद टुंगो लगाउन, सम्पन्न भएको वडा अधिवेशनलाई मान्यता नदिन लगायतका माग अघि सारेर जिल्ला पार्टी कार्यालयमा आफूहरू अनशनमा बसेको उनले बताए।
जिल्लाबाट पठाइएको क्रियाशील सदस्यहरूको नाम काटेर पार्टी सभापति देउवाको निर्देशनमा केन्द्रबाट नाम थप गरिएको डडेलधुरा कांग्रेसका सभापति कर्ण मल्ल, उपसभापति भट्टलगायतका पदाधिकारीहरूले आरोप लगाएका छन्।
क्रियाशील सदस्यता वितरणमा विवाद सिर्जना भएपछि विवाद नटुंगिएसम्म जिल्ला कार्यसमितिले वडा अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, निर्वाचन समितिले जिल्ला कार्यसमितिको निर्णयलाई अटेर गर्दै डडेलधुरामा भदौ २५ गते वडा अधिवेशन गरेको थियो।
क्रियाशील सदस्यता विवाद नटुंग्याएर वडा अधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै जिल्ला सभापति, उपसभापतिलगायतका पदाधिकारीहरूले बहिष्कार गरेका थिए।

नेकपा एस.को महासचिवमा भुषाल, अन्य पदमा पनि सहमति जुट्यो

नेकपा एस.को महासचिवमा भुषाल, अन्य पदमा पनि सहमति जुट्यो
काठमाडौं — सत्ता साझेदारी दल नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० मा चार उपाध्यक्षसहित विभिन्न पदको जिम्मेवारी बाँडफाँट भएको छ । नेकपा ९एस० को उपाध्यक्षहरुमा राजेन्द्र पाण्डे, धर्मनाथ शाह, जयन्ती राई र प्रमेश हमालमा लागि सहमति भएको नेकपा ९एस० का नेता डा। गङ्गालाल तुलाधरले बताउनुभयो ।
यसैगरी, महासचिवमा वेदुराम भुषाल चयन हुनुभएको उहाँले बताउनुभयो । उपमहासचिवमा डा. विजय पौडेल, डा। गङ्गालाल तुलाधर र प्रकाश ज्वाला चयन हुनुभएको छ।
सचिवहरुमा जगन्नाथ खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, केशवलाल श्रेष्ठ र नागेन्द्र चौधरी चयन हुनुभएको तुलाधरले जानकारी दिनुभयो ।
नेकपा एस. को केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक मङ्गलबारदेखि जारी छ । आजको बैठक काठमाडौंको थापागाउँस्थित अर्पण पार्टी प्यालेसमा भइरहेको नेकपा एस. का नेता जीवनराम श्रेष्ठले बताउनुभयो । बैठक आज सम्पन्न हुनेछ ।