काठमाण्डौं ः दक्षिण कोरिया जाने श्रमिकहरूले मासिक दुई लाख हाराहारीमा पारिश्रमिक पाउने गरेको बताइन्छ । वैदेशिक रोजगारका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिने दक्षिण कोरियामा सन् २०२३ मा नेपालबाट २५ हजारसम्म श्रमिकहरू पठाउन सकिने अवस्था देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। फेब्रुअरी महिनाबाट प्रत्येक महिना दुई हजार कामदार कोरिया प्रवेश पाउने गरी नेपालले तालिका प्राप्त गरेको र त्यसै अनुसार तयारी पनि अघि बढाइएको उनीहरूको भनाइ छ। कोरिया सरकारले विदेशी श्रमिकहरूबारे केही नीति परिवर्तन गर्दै सक्दो छिटो श्रमिक पठाउन सक्ने देशलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरेसँगै नेपालबाट जाने कामदारहरूको सङ्ख्या बढ्ने अवस्था सृजना भएको हो। ज्यानुअरी महिनामा नेपालबाट झन्डै १६ सय देखि १७ सय श्रमिकहरू कोरिया गएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड महामारीका कारण पछिल्लो दुई वर्ष नेपाल सहित विभिन्न देशहरूका श्रमिक सहज रूपमा कोरिया प्रवेश गर्न पाएका थिएनन्। नेपाली श्रमिकका लागि झन्डै पाँच महिना अघि रोजगारीका लागि कोरिया जाने ढोका खुला भएको थियो। त्यसपछि सन् २०२२ मै १५ हजार कामदार कोरिया गएको सरकारी तथ्याङ्क छ। त्यसअघि महामारीका कारण कोरिया प्रवेश गर्न नपाएका अधिकांश श्रमिक हाल कोरिया प्रवेश गरिसकेको वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले जानकारी दिए।
कोरिया जान कति छन् योग्यता ?
ईपीएस कोरिया शाखाका अनुसार विगतमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्न झन्डै १२ हजार श्रमिक सूचीकृत भएका छन्। त्यस्तै कृषि तथा पशुपालन तर्फ पालो पर्खेर बसेका र पछिल्लो परीक्षा उत्तीर्ण भएर बसेकाहरूको सङ्ख्या झन्डै ३२ सय छ। पछिल्लो पटक परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण सम्पन्न गर्न भने बाँकी छ। अधिकारीहरूका अनुसार मार्च महिनाको तेस्रो साता कोरिया जान चाहने कामदारका लागि श्रम सम्झौता जारी हुनेछ। त्यसले धेरै नेपाली कामदारहरूका लागि कोरिया जाने ढोका खुला गरिदिने ठानिएको छ।
सन् २००७ मा नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारबीच श्रमका लागि नेपाली कामदार लाने विषयमा सहमति भएको थियो।
कामदारहरू जाने क्रम भने सन् २००८ बाट सुरु भयो। पछिल्लो १४ वर्षमा ८५ हजार नपाली कामदार कोरिया पुगेको र हाल त्यहाँ झन्डै ४५ हजार नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत रहेको बताइएको छ। आप्रवासनसम्बन्धी मामिला विज्ञ सरू जोशी दक्षिण कोरिया नेपालका लागि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित गन्तव्य रहेको बताउँछिन्।
नेपालको अर्थतन्त्र ‘सुस्ताएको सङ्केतहरू देखिएका बेला’ कामदारहरूको सङ्ख्या थप हुनु सकारात्मक रहेको उनको बुझाइ छ। तर अझै पनि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विषयको जानकारी काठमाण्डूमै सीमित रहेकाले त्यसमा निकै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औँल्याएकी छन्।
‘‘धेरै सूचना काठमाण्डूमै सीमित छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले रोजगारी खोजी गर्ने र डेटाबेस बनाउने काम पालिकाहरूको क्षेत्राधिकारमा पारेको छ। पालिकाहरूले कुन क्षेत्रमा कामदार माग भएको छ भन्ने कुराको जानकारी गराउनेदेखि आवश्यक पर्ने कुराबारे थाहा दिँदा अझ प्रभावकारी हुन सक्छ,’’ उनले भनिन्। कोरियामा काम गरेर फर्किएकाहरूको समूह गठन गरिदिन सके इच्छुकहरूले आवश्यक जानकारी पनि प्राप्त गर्न सक्ने र अवसरका साथै जोखिमबारे पनि अवगत हुने हुँदा त्यसमा ध्यान बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ऐजेन्सि सहायोगमा
