‘अस्पताल, सामुदायिक विद्यालय, नदी नियन्त्रण र उत्पादन क्षेत्रको बजेटसमेत कटौती गरेर मठमन्दिरमा गएको छ’
डीआर पन्त
धनगढी — भागेश्वर गाउंपालिकामा विभिन्न वडाका टोल भेलावाट सिफारिस भएकामध्ये ६० प्रतिशत बढी कुल देवता र व्यक्तिका निजी पिचास (प्रेतात्मा) का मन्दिर निर्माणका योजना छन् । वडा नं ४ को एउटा टोल भेलावाट सिफारिस भएका ७४ योजनामध्ये ६२ योजना मठ मन्दिरका छन् ।
उक्त टोलमा कुल परिवार संख्या ७४ छ । योजना पनि ७४ नै छन । तीमध्ये ६२ योजना व्यक्तिका कुल देवता र पिचासका मन्दिर जीर्णोद्धारका छन । शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गरेको जिल्लाको सवैभन्दा बढी जनसंख्या भएको परशुराम नगरपालिकाको अवस्था पनि भागेश्वरभन्दा भिन्न छैन ।
विभिन्न वडाबाट सिफारिस भएका सयौं योजनामध्ये यो पालिकामा पनि ६० प्रतिशत बढी योजना मठमन्दिरकै छन् । सदरमुकामको अमरगढी नगरपालिकाले त परशुराम र भागेश्वरलाई पनि उछिनेको छ । धार्मिक पर्यटनको ठूलो सम्भावना बोकेका उग्रतारा र घटाल मन्दिरबाहेकका अधिकांश वडाबाट आएका योजनामा मठमन्दिरको संख्या अरु पालिकामा भन्दा निकै बढी छ ।
डडेलधुरा जिल्लाका यी तीन स्थानीय तह उदाहरण मात्र हुन् । सुदूर प्रदेशका ८८ मध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा पास भएका र पेस भएका योजना हेर्ने हो भने पूर्वाधार विकासका नाममा बजेटको ठूलो हिस्सा यस्तै मठमन्दिरमा मात्र छुट्याइएका छन् । परशुराम नगरपालिका– ६ का वडाअध्यक्ष खगेन्द्र सिंह भन्छन्, ‘टोल भेलाबाट योजना माग्दा सर्वसाधारणको पहिलो प्राथमिकतामा मठमन्दिर छन् । दोस्रो प्राथमिकतामा निजी पोखरी, खेतवारीमा तारबार, पहिरो नियन्त्रणजस्ता योजना मात्र छन् ।’ उनका अनुसार स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर हुन्छ, योजना र बजेट अर्कोतिर हुन्छ । सिंहले भने, ‘धार्मिक पर्यटनका सम्भावना वोकेका मठमन्दिरको विकासका लागि योजना माग्नु स्वाभाविक हो तर व्यक्ति/व्यक्तिका कुल देवताका मठमन्दिरमा योजना हाल्न लगाउने र बजेटको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति नै बस्न थालेको छ ।‘ स्थानीय तहमा मात्र होइन प्रदेश सरकारको रातो किताबमा परेका विकास योजनामध्ये पनि ५५ प्रतिशत बढी मठमन्दिरका योजना छन् । प्रदेश सरकारले कञ्चनपुरमा मात्र मन्दिर, गुम्बा र चर्चमा ५ करोड ६१ लाख बजेट छुट्याएको छ । जिल्लाभित्र पनि भीमदत्त नगरपालिकामा मात्र ४९ वटा मठमन्दिरमा ५ करोड बजेट रहेको छ । यो प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट मात्र हो । यसबाहेक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, वन तथा वातावरण पर्यटन मन्त्रालयले पनि ७ करोड बढी बजेट मठमन्दिरमा राखेको छ । कञ्चनपुरका प्रकाश रावल आर्थिक मामिला मन्त्री छन् । उनको दबाबमा यसरी भीमदत्त नगरपालिकामा मात्र मठमन्दिरमा ५ करोड रकम छुट्याइएको हो ।
पिचास र देवताका मन्दिरमा कञ्चनपुरभन्दा पनि दार्चुलामा तेब्बर बढी बजेट दिइएको छ । प्रदेश सरकारका वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री मानबहादुर धामीको गृहजिल्लाका कुनै पनि मठमन्दिर बाँकी छैनन् । विकास बजेटमध्ये दार्चुलामा मात्र पर्यटन विकास शीर्षकको आधाभन्दा बढी बजेट यस्ता मठमन्दिरमा रहेको छ । ‘अस्पताल , सामुदायिक विद्यालय, नदी नियन्त्रण र उत्पादन क्षेत्रको बजेटसमेत कटौती गरेर मठमन्दिरमा गएको छ,’ पर्यटन मन्त्रालयका एक जना अधिकृतले भने, ‘दार्चुला, बैतडी, कञ्चनपुर, डडेलधुरा र कैलालीमा धेरै बजेट मठमन्दिरमा मात्र छ ।’ बजेट पास हुने क्रममा छ तर कार्यकर्ता र आफूले कमाउने योजनाका रूपमा यसरी मठमन्दिरमा बजेट हाल्ने होडबाजी नै चलेको छ । प्रदेश सरकारको कुल विकास बजेटको झन्डै २७ प्रतिशत बजेट यसरी मठमन्दिरमा विनियोजन भइरहेको पनि ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको विकास बजेट जति देवता र पिचासलाई गएपछि विकास निर्माणका योजनाहरू अलपत्र हुने अवस्था आएको छ । ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका एक जना अधिकारी खेम उपाध्याय भन्छन्, ‘विकास योजनाबाट कमिसन पनि कम आउने र अनियमितता गर्न पनि कठिन हुने भएकाले मठमन्दिरलाई आधार वनाएर कमाउ योजना वनाउन थालिएको छ ।’
विगत वर्षहरूमा सार्वजनिक क्षेत्रका अस्पताल , खानेपानी , सिँचाइ, प्रदेश गौरवका योजनाहरूको बजेटसमेत कटौती गरेर मठमन्दिरलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि उपाध्यायले बताए । यसरी मठमन्दिरमा यति ठूलो विकास बजेट गएको पहिलोपटक होइन । विगतदेखि पटकपटक यिनै मठमन्दिरमा बजेट जाने गरेको हो । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले यस वर्ष बजेट
छुट्याएका अधिकांश मठमन्दिरमा यसअघि पनि तीन पटकसम्म बजेट गएको देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रख्यात मठ मन्दिरबाहेक व्यक्तिका कुलदेवता र पिचासका मन्दिरमा स्थानीय तहले पटकपटक दोहोर्याएर विकास बजेट छुट्याएको उपाध्यायले बताए । ‘प्रदेश सरकारको रातो किताब हेर्नै लाज लाग्ने अवस्था छ,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक जना अधिकृत भन्छन्, ‘यो प्रदेश सरकार हो कि ? मठमन्दिर चर्च गुम्बा निर्माण समिति हो
छुट्याउन गाह्रो भएको छ ।’ उनका अनुसार योजना किन्ने बेच्ने, अग्रिम तमसुक बनाएर योजना दिने लिने कुरा त सामान्यजस्तै भएको छ । ‘आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारले बजेट र विकास योजनाका सारा मापदण्डलाई लत्याएर काम गरिरहेको देखिएको छ’, ती अधिकृतले भने ।
‘देवता भनेका नेता र पिचास भनेका कार्यकर्ता हुन्’ कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका एकजना युवा लोकेन्द्र विष्ट भन्छन्, ‘रकम हिनामिना गर्न विवाद पनि नहुने, धार्मिक आस्थाका कारण स्थानीयबाट विरोध पनि नहुने र प्राविधिक कर्मचारीलाई पनि मठमन्दिरको बजेट भनेर पास गराउन सहज हुने भएकाले यसरी विकास बजेटको नियोजित रूपमा दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले मठमन्दिर प्राथमिकतामा परेका हुन् ।’ एकै मन्दिरमा स्थानीय तहको बजेट, प्रदेश सरकारको बजेट र संघीय सरकारको बजेटसमेत परेका ५ दर्जन बढी योजना पाउन सकिन्छ । त्यो पनि एक पटक होइनन्, ३/३ पटक यसरी बजेट परेको देख्न सकिन्छ । आस्था राखेर सामूहिक चन्दा र श्रमदान गरेर बनाउनुपर्ने मठ मन्दिरमा राज्यकोषको दुरुपयोग गरेर कमाउ योजना वनाउने होडबाजी नै चलेको देखिएको छ ।
भट्ट हाल खबरदारी न्युज साप्ताहिक पत्रिकाका सम्पादक हुन् ।
उनले यस अघि हिलटाईम्स, हिमालयटाईम्स र पश्चिम टुडे दैनिकमा काम गरिसकेका छन् भने हाल मध्यान्ह दैनिक र सेभेन स्टार फोर के टिभिमा कार्यरत रहेका छन् ।
बिशेष गरि पर्यटन, सामाजिक कुरुती बिरुद्ध र तथा कृषि सम्बन्धि समाचार लेख्ने गर्छन् ।