स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको ओइरो तर कार्यान्वयनमा चुनौती

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेटको सिलिङ ह्वात्तै बढाए । कोराना महामारी नियन्त्रणका लागि संघीयदेखि स्थानीयसम्मका सरकारका लागि बजेटको आकार ठूलो बनाइएको छ ।

तर, कोरोना महामारी नियन्त्रणमा संघीय सरकारले आफूहरूलाई माग गरेअनुसार बजेट नदिएको, कोरोना खोप नियन्त्रणमा अनुमति नदिएकोलगायत गुनासा अहिले पनि सुन्न सकिन्छ । अझ स्थानीय सरकारले त केन्द्रले पठाएको बजेट अपुग भएको भनेर आप्mनै विकास बजेट खर्चिएर कोभिड नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेको बताउँदै आएका छन् । आखिर कुरो कहाँ मिलेन ? संघले स्वास्थ्यका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याएको छ । संघबाट प्रदेश हुँदै नजिकको स्थानीय सरकारलाई उक्त बजेटको अंश पनि पुग्ने गर्छ । 

केही दिनअघि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संघको बजेट र कोभिड नियन्त्रण विषयमा भर्चुअल माध्यमबाटै बैठक गरेको थियो । उक्त बैठकमा सहभागी विभिन्न पालिका प्रमुखहरूले सरकारले आफूहरूलाई भनेजति रकम नदिँदा कोभिड नियन्त्रणमा अप्ठेरो परेको गुनासोसमेत पोखे । महासंघ पदाधिकारीले बजेट अपुग भएको र स्थानीय सरकारलाई हेलोहोचो गरिएको भन्दै संघतिरै औँला ठड्याए ।

सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट सही सदुपयोग र कार्यान्वयन गरिए रकम अभाव हुनै नसक्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दाबी गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि अहिलेको बजेट कोरोना नियन्त्रणका लागि यथेष्ट रहे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भए त्यसले लिएको लक्ष्य भेट्याउन हम्मे पर्ने सुझाएका छन् । 

अर्थमन्त्री पौडेलले २०७८/७९ मा स्वास्थ्य क्षेत्र लक्षित ल्याएका कार्यक्रम हेरौँ

कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार

बजेटमा भनिएअनुसार कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो व्यवस्था गरी सबै नेपालीको जीवनरक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्पूर्ण सामथ्र्यसहित उपलब्ध सबै सम्भावनाको उपयोग गर्न बजेट केन्द्रित रहेको छ । कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र खोपको सुनिश्चितताका लागि बजेट अभाव हुन दिइने छैन । 

सबै सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालमा कोभिड-१९ को निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ । कोभिडबाट संक्रमित बिरामीको उपचारमा अक्सिजनको कमी हुन नदिन अक्सिजन प्लान्ट, सिलिन्डर र तरल अक्सिजन ढुवानी र भण्डारण गर्ने ट्यांक खरिद गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था छ । 

१०० शय्याभन्दा बढी क्षमताका सबै अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था ।

अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छुट ।

सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था ।

कोभिड-१९ महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट ।

कोभिड-१९ का बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आइसियु, एचडियु, भेन्टिलेटर, टेस्ट किटलगायत आवश्यक उपकरण खरिद गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन ।

कोभिड-१९ को उपचारमा प्रयोग हुने औषधीको आयातमा भन्सार महसुल छुट ।

उपचार सेवामा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सेवानिवृत्त तथा इन्टर्नसिपमा रहेका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता र तलब पाउने गरी १ वर्षको सेवा करारमा लिई अस्पतालमा खटाउने व्यवस्था ।

कोभिड-१९ संक्रमण जोखिम नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्थलगत सीमा नाका तथा विमानस्थलमा हेल्थ डेस्क सञ्चालन र होल्डिङ सेन्टर स्थापना ।

सबै स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन निर्माण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, आइसोलेसन सेन्टर स्थापना, जनशक्तिको व्यवस्था एवं औषधी उपकरणको नियमित आपूर्ति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन ।

अस्पतालमा शय्या अभावमा स्वास्थ्य उपचार नपाउने अवस्था सिर्जना हुन नदिइने ।

कोभिड-१९ बाट संक्रमित भई घरमा रहेका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको निरन्तर निगरानी, परामर्श तथा उपचारका लागि घुम्ती सेवा, कल सेन्टर सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, आपतकालीन उपचार र अक्सिजन सपोर्टलगायतका सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था । 

सरकारले सबै नेपालीलाई कोभिड-१९ विरुद्ध निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने व्यवस्था ।
 

यसका लागि विश्वका थोरै मुलुकसँगै नेपालले पनि खोप अभियान सुरु गरेको र दक्षिण एसियामा खोपको दोस्रो प्रयोगकर्ता मुलुक भएको सरकारको दाबी छ ।

खोप लगाउन बाँकी सबै उमेर समुहका नेपालीलाई शीघ्रातिशीघ्र खोप सुनिश्चितता गर्न सम्पूर्ण स्रोत र सामथ्र्यको उच्चतम प्रयोग गर्दै उत्पादक देश तथा कम्पनीबाट खोप प्राप्त गरी खोप अभियानलाई पूर्णता दिइने ।

खोप व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रकम विनियोजन ।

कोभिड-१९ बाट संक्रमित बिरामीका लागि सबै प्रकारका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सेन्ट्रल कमान्डको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने ।

विशेषज्ञ चिकित्सक, अक्सिजन तथा भेन्टिलेटर, आइसियु, एचडियु र शय्याको उपलब्धताको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक जानकारी गराउने व्यवस्था ।

कोभिड-१९ को उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मी, प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारी, सफाइकर्मी र कोभिड रोकथाममा प्रत्यक्ष रूपमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान गरिने जोखिम भत्तालगायतका अन्य सुविधा संक्रमण जोखिम कायम रहेको अवधिसम्मका लागि निरन्तरता ।

कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।

स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चि गरिने ।

सरकारद्वारा निःशुल्क वितरण हुँदै आएका ७० प्रकारका औषधी सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने ।
औषधीको मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गरिने । औषधी खरिदका लागि ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन ।

विपन्न नागरिकलाई मुटुरोग, मिर्गाैला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्ज्युरी, हेड इन्ज्युरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचार गर्न हाल प्रदान गरिएको अनुदान र १४ वर्षमुनिका बालबालिका एवं ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको मुटु रोगको निःशुल्क उपचार सुविधालाई निरन्तरता ।

यसका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन । 

आगामी आर्थिक वर्षभित्र काठमाडाैं उपत्यकामा ३ सय शय्याको सुविधासम्पन्न ५ वटा सरुवा रोग अस्पताल र सबै प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन ।

सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा सञ्चालनमा ल्याइने । मातृ स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन हुम्ला, डोल्पा, मुगु, बझाङलगायत दुर्गम क्षेत्रका २० जिल्लामा प्रसूति समय अगाडिको स्वास्थ्य जाँच र औषधीको सुविधासहितको मातृ प्रतीक्षागृह सञ्चालन गरिने ।

विराटनगर, वीरगञ्ज, बुटवल र धनगढीका सरकारी अस्पतालमा निःसन्तान दम्पतीका लागि आईभिएफ सेवा विस्तार गरिने ।

नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न यसै वर्षदेखि निर्माण कार्य थालनी गरिएका ३ सय ९७ स्थानीय तहका ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल २ वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने । 

अस्पताल स्थापना गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने । यसका लागि ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।

स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने बालस्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था । बालबालिकालाई बिसिजी, पोलियो, डिपिटी, दादुरा, टाइफाइडलगायत १३ प्रकारका खोप सेवा प्रदान गरी मुलुकलाई आगामी वर्ष पूर्ण खोपयुक्त बनाउन बजेट व्यवस्था ।

आगामी वर्ष ६ लाख २० हजार बालबालिकालाई खोप सेवा उपलब्ध गराइने ।

अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको विस्तारका साथै टेलिमेडिसिन, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क गर्भवती जाँच सेवा, प्रसूति सेवा, खोप सेवा, समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना गरेर स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच स्थापित गरिने ।

मुलुकभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी १२ हजार रुपैयाँ पु¥याइयो ।

आगामी २ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोगमुक्त घोषणा गरिने । मलेरिया, क्षयरोग, एड्स तथा यौनरोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन । 

परिवर्तित जीवनशैली, खानपान र वातावरणीय प्रदूषणको कारण बढ्दै गएको उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु तथा मिर्गाैला रोग र क्यान्सरलगायत सर्ने रोगको निदान र उपचारका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरणसहित विशिष्टीकृत अस्पतालको स्थापना, स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने व्यवस्था । 

४० वर्षमाथिका नागरिकको रक्तचाप, पिसाब तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा १ पटक निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था ।

३ वटा प्रदेशका ९ जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।

सबै मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र केन्द्रीय अस्पतालले कम्तीमा एउटा सरकारी अस्पतालमा नियमित रूपमा विशेषज्ञ सेवासहितको स्याटलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था । 

५० शय्याभन्दा बढी क्षमताका स्वास्थ्य संस्थाले महिनाको १ पटक आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र अनिवार्य रूपमा घुम्ती क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था ।

२०० शय्याभन्दा बढी क्षमताका सामुदायिक एवं निजी अस्पतालमा मानसिक रोग उपचारका लागि न्यूनतम १० शय्या छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था । ५० शय्याभन्दा बढी क्षमता भएका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष निर्माण । 

जटिल तथा घातक प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा सुनिश्चित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत काठमाडाैंको कीर्तिपुरमा नेफ्रोलोजी, युरोलोजी, न्युरोलोजी, न्युरो सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, कार्डियोलोजी, कार्डियो सर्जरी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोइन्टरलोजी र ग्यास्ट्रो सर्जरीलगायत अन्य रोगको विशिष्टीकृत उपचार सेवा, डाइग्नोस्टिक सेन्टर र अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानका लागि १ हजार ५ सय शय्याको अत्याधुनिक सुपर स्पेसियालिटी केन्द्र निर्माण सुरु गरी आगामी ३ वर्षभित्र सञ्चानलनमा ल्याउन बजेट व्यवस्था । 

क्यान्सर रोगको अध्ययन, अनुसन्धान र उपचार गर्न राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना गरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई अध्ययन संस्थान मातहत सञ्चालन गरिने ।

मनमोहन कार्डियो भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जिपी कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर अस्पताल, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माण गर्न १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।

कान्ति बाल अस्पतालको आइसियु वार्डलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न ३४ करोड रुपैयाँ बजेट । शहिद गंगालाल मुटु रोग अस्पतालको सेवा विस्तार गरी बाल मुटु रोग युनिट सञ्चारलन एवं अपरेसन थिएटर स्तरोन्न निर्माण गर्न ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।

वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न भक्तपुरको दुवाकोटमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गरिने । ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायत पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गरिने । भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन एकैसाथ पूरा गरी अस्पताल सञ्चाथलनमा ल्याइने । यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी छुट्टै आयोजना कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने ।

काठमाडौंको जडीबुटीदेखि अस्पताल निर्माणस्थलसम्म मनोहरा नदीको दुवै किनारामा चार-चार लेनको करिडोर सडक निर्माण गरिने । 

आगामी आर्थिक वर्ष ढल्केबर, बर्दघाट र लम्कीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था । धादिङको बल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने ।

रोग निदानका लागि विदेशमा नमुना परीक्षण गर्न पठाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न पूर्वाधार विकास र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा स्तरोन्नति गरिने । प्रादेशिक प्रयोगशालालाई रिफरल प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था । सामुदायिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने रेडियोलोजी तथा इमेजिङ सेवाको मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरिने ।

निरोगी नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन स्वच्छ विचार, स्वस्थ खाना र नियमित व्यायाम गर्न नागरिक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई प्रवद्र्धन गरिने । सबै प्रदेशमा आयुर्वेदिक अस्पताल र प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गरिने ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरी न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई बिमाको दायरामा ल्याइने । स्वास्थ्य बिमा बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने । बिमा कार्यक्रमको दिगोपनाका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिने । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चाालन गर्न ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन ।

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आयोग तथा अनुसन्धान केन्द्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत कानुन तर्जुमा गरिने । नयाँ स्थापना हुने तथा स्तरोन्नति भएका अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाका लागि आवश्यक दरबन्दी थप गरिने ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड । यो रकम सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको हो ।

(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares